विदर्भात तीन शेतकऱ्यांची एकाच दिवशी आत्महत्या ; कृषी संकटाची चाहूल-लोकसत्ता 

खास प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Friday, May 17, 2013

भंडारा जिल्ह्य़ातील साकोली तालुक्यातील मुंडीपार गावात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी हजेरी लावली असताना याच दिवशी विदर्भातील ३ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने विदर्भातील कृषी संकटाचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्य़ातील हिरापूरचे गजानन गोवर्धन, अकोल्याच्या मांजरी येथील देवेंद्र खंडारे आणि बुलढाण्यातील तालखेडचे दशरथ खाकरे या तीन शेतक ऱ्यांनी नापिकी, कर्जाचा डोंगर आणि कर्ज वसुलीसाठी बँका तसेच खाजगी सावकारांनी लावलेल्या तगाद्यामुळे स्वत:चे जीवन संपविले. विदर्भातील बँकांनी शेतकऱ्यांचा पतपुरवठा रोखून धरल्याने ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकऱ्यांपुढे नांगरणीची कामे, बी-बियाण्यांची खरेदी आणि खत विकत घेण्यासाठी पैसे कुठून उभारावेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका आणि खाजगी सावकारांनी तगादा लावल्याने शेतकरी कुटुंबे प्रचंड मानसिक तणावात आहेत. नापिकीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही, कापूस, तूर आणि सोयाबीन लागवडीसाठी प्रचंड खर्च झाल्यानंतरही दोन्ही पिकांना भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँका आणि खाजगी सावकारांकडून पैसे उचलले आहेत. 

यावर्षी आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात राज्य सरकारने ५ हजार २०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निर्धारित केले असून राष्ट्रीयकृत बँकांना ३ हजार कोटी तर सहकारी बँकांना २२०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करायचे आहे. दारिद्रय़ाखाली पिचणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका दरवाजात उभ्या करत नाहीत. सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्याने त्यांचीही कर्ज वाटप करण्याइतपत आर्थिक परिस्थिती नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने नवीन पीक कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांनी सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड तणावात असून जीवन संपविण्याचा मार्ग शेतकरी पत्करू लागला आहे.

पश्चिम विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड संकट उद्भवले असून जनावरांना चारासुद्धा उपलब्ध नाही, अशी भीषण परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील हातांना काम देणारी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना भ्रष्टाचारामुळे बंद पडली आहे. कोणताही अधिकारी यात काम करण्यास तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक पद्धती, बियाण्यांची उपलब्धता, पीक कर्जाचे नवीन वाटप, तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य, अन्न सुरक्षा या मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय पक्षांचे नेते मौन बाळगून बसल्याने शेतकरी रस्त्यावर आला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

3 Vidarbha farmers end lives as CM applies Rs 2,000crore balm-DNA reports

  http://www.dnaindia.com/

3 Vidarbha farmers end lives as CM applies Rs 2,000crore balm

DNA / Yogesh Pawar / Thursday, May 16, 2013 9:30 IST

Three more debt-trapped cotton farmers in Vidarbha committed suicide on the same day that Union agriculture minister Sharad Pawar and state chief minister Prithviraj Chavan were in Vidarbha to lay the foundation stone for a Rs500-crore Bharat Heavy Electricals Limited equipment-manufacturing plant at Mundipar village, Bhandara district.

Though Pawar and Chavan also announced an additional Rs2,000-crore package for the project-affected in the 25-year-old Gosikhurd irrigation project, it has done little to lift spirits in the heartland of farmer-suicide country.

The three deaths have pushed the toll this year to 264. Gajanan Gowardhan of Hirapur village (Yavatmal), Devendra Khandare of Manjari village (Akola) and Dayarath Khakare of Talked village (Buldhana) are the deceased.

“It has come to a point when the visit of such leaders only magnifies the horror and helplessness of farmers,” complained Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).

Many agriculturists have blamed royalties for Genetically Modified Organism (GMO) seeds for the spurt in suicides. In 2002, genetically modified BT cotton seeds arrived. These non-renewable terminator seeds must be bought every year at costs dictated by agro-tech majors. In August 2012, technical experts committee appointed by the Supreme Court recommended the termination of all current trials of transgenic crops.

Also, the government has never kept its word on the minimum support price (MSP) of cotton. Last year, cotton farmers had to take to the streets after the MSP for cotton was fixed at Rs3,300/quintal, far below the market rate of Rs4,800. “Farmers then demanded MSP to be raised from Rs3,300 to Rs6,000/quintal, but this fell on deaf years,” Tiwari said, adding, “Instead of announcing new compensation packages which don’t reach people, why can’t the MSP be hiked?”

The Commission for Agriculture Costs and Prices declares MSP of agriculture commodities every May. This year, an MSP increase of barely Rs100/quintal was announced, taking it to Rs4,000. “This hike is not commensurate with constant inflation, volatility in fuel and power prices and steep increase in fertiliser costs. This doesn’t include minimum wages for labour,” explained Tiwari.

The state agriculture department itself admits, for instance, that production cost/quintal of cotton is Rs5,900, up from last year’s Rs5,268. Yet MSP offered to farmers is Rs1,900/quintal lesser.

State agiriculture minister Radhakrishna Vikhe-Patil admitted cotton farmers’ have brought this to the state’s attention. “We’ve raised this issue with the Union government, which has to consider these demands.”

Wonder whether the debt-trapped farmers can wait till then?

================================

जैविक तंत्रज्ञान नियंत्रक बिल लोकसभेने फेटाळावे

जैविक तंत्रज्ञान नियंत्रक बिल लोकसभेने फेटाळावे

लोकसभेत जैविक बियाणे नियंत्रक बिल भारत सरकारने घाईगर्दीत सादर केले. या कायद्यामुळे अन्न क्षेत्रात जैविक बियाणे आणण्याचा मार्ग विदेशी कंपन्यांना मोकळा होणार आहे. शेतकर्‍यांनी काय पेरावे व भारताच्या १२0 कोटी जनतेने काय खावे हा अधिकार अमेरिकेच्या कंपन्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय खासदारांनी या जैविक नियंत्रक बिलाचा विरोध करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने सर्व खासदारांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. विदर्भात २00५ नंतर बी. टी. बियाण्यांच्या सतत नापिकीमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. मागील ७ वर्षात पश्‍चिम विदर्भाच्या कापूस उत्पादक क्षेत्रात सरकारी आकडेवारीनुसार १0 हजारांवर शेतकर्‍यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आपली जीवनयात्रा संपविली. मागील वर्षी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व बी.टी.कापूस या जैविक बियाण्यांच्या नापिकीची जबाबदारी याची सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याकरिता वासुदेव आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीने संसदेत एक अहवाल सादर केला. या परिस्थितीवर विचार करता मागील आठवड्यात महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बी. टी. बियाण्यांमुळे शेतकर्‍यांचा फायदा झाला नसून मॉन्सेट्रो या कंपनीचा फायदा झाला आहे, अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे. त्यानंतरही लोकसभेत हे बील सादर करण्याची घाई सुरू आहे. मागील मार्च महिन्यात अमेरीकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मॉन्सेट्रो संरक्षण कायदा अमेरिकेत सादर केल्यानंतर जैविक बियाणे निर्माण करणार्‍या या कंपनीला आरोग्य व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात विशेष अधिकार मिळत असून जगात पर्यावरण व जनतेच्या जिवाला धोका निर्माण होत आहे. या नंतर २२ एप्रिलला संसदेमध्ये २ जी स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळय़ावर वादळ उठले असताना देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जैविक तंत्रज्ञान नियंत्रक बिल २0१३ (बायोटेक्नॉलाजी रेग्युलेटरी आथॉरीटी ऑफ इंडिया बिल २0१३) सादर केले आहे. हे बिल तत्काळ लोकसभेने मंजूर करावे, यासाठी बी.टी. बियाणे निर्माण करणार्या मॉन्सेट्रो कंपनीने मोठय़ा प्रमाणात खासदारांवर दबाव टाकणे सुरू केले आहे. अनेक राजकीय पक्षांना या कंपनीने मोठय़ा प्रमाणात राजकीय निधी सुद्धा दिला आहे. परंतु भारतात २00२मध्ये मंजूर झालेले बी.टी. कापसाचे बियाणे याचा अनुभव शेतकर्यांना घातक सिद्ध होत आहे. मागील ७ वर्षात अमेरिकेच्या या मॉन्सेट्रो कंपनीने कापसाच्या बियाण्यांवर आपला एकाधिकार स्थापित केला आहे. आज भारतामध्ये शेतकर्यांना कापसाचे बियाणे घ्यायचे असेल तर फक्त बी.टी. बियाणे घ्यावे लागेल ही परिस्थिती आली आहे. बी.टी. बियाण्यांवर लागणारा खर्च रासायनिक खत व कीटक नाशकाचा होत असलेला वापर व शेतकर्यांच्या आत्महत्या यावर सरकारने सुद्धा गंभीरपणे विचार केला असून राष्ट्रीय कृषी संशोधन परिषदेने नागपूरच्या कापूस संशोधन केंद्रामध्ये परंपरागत बियाण्याची शेती करण्यासाठी मोठा प्रकल्प सुरू केला आहे. दुसरीकडे भारत सरकारने वांग्यामध्ये बी.टी.बियाण्यासाठी नकार दिला असून १0 वर्षासाठी तो निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. मात्र त्याच वेळी भारत सरकारने जैविक नियंत्रण बील आणून या कायद्यामध्ये जैविक बियाणे व तंत्रज्ञान आणण्यासाठी नियंत्रकाचीच परवानगी लागेल व यामुळे येत्या काही वर्षात बियाण्याच्या क्षेत्रात अमेरिकेच्या बियाणे तयार करणार्या कंपन्यांचा एकाधिकार निर्माण होणार असून शेतकर्यांच्या गुलामगिरी सोबतच जनतेने कोणते अन्न खावे याचा अधिकार सुद्धा या बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडे जाणार आहे. भारतातील शेतकर्यांचे कृषी स्वातंत्र्य जीवंत ठेवण्यासाठी देशातील सर्वा खासदारांनी जैविक तंत्रज्ञान नियंत्रण बिलाचा विरोध करावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आलेली आहे. या पत्राच्या प्रती राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना सुद्धा पाठविण्यात आल्या असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली

विदर्भात ४८ तासात सहा शेतक-यांच्या आत्महत्या-Maharashtra Times

Printed from

The Maharashtra Times -Breaking news, views. reviews, cricket from across India

विदर्भात ४८ तासात  सहा शेतक-यांच्या आत्महत्या-Maharashtra Times

Jan 20, 2013, 12.00AM IST  

म . टा . प्रतिनिधी , नागपूर 

नापिकी आणि कर्जाच्या डोंगरामुळे विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून गेल्या४८ तासांत सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या . नववर्षातील १८ दिवसात जीवन यात्रासंपवणाऱ्यांची शेतकऱ्यांची संख्या १६ झाल्याचा दावा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे . 

अमरावती जिल्ह्यातील नामदेव ठोके , जानराव नागले , यवतमाळ जिल्ह्यातील बालाजी ठवरी आणिचंद्रपूर जिल्ह्यातील दिनकर नवरखेडे , रामदास गोहणे व गजाजन राऊत यांनी आत्महत्या केल्या .पाच दिवसांपूर्वी संक्रांतीच्या दिवशी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुरुषोत्तम पुसदकर , रामराव शेंडे आणिसंजय मोहुर्ले या शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले . सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी शेतकरीविधवा यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन काळा दिवस म्हणूनपाळणार असल्याचे , समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी जाहीर केले . 

बीटी कॉटन अपयशी ठरल्याची बाब प्रशासनाने सरकारपासून मुद्दाम लपवून ठेवली आहे . ४० लाख२० हजार हेक्टरमधील कापसाचे बहुतांश पीक धोक्यात आले आहे . त्याचबरोबर हमी भावापेक्षाकमी बाजारभाव असल्यानंतरही सरकारने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही . त्यामुळे मिळेल त्याभावात कापूस विकण्यात येत आहे . या स्थितीत नैराश्य आलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्गपत्करला आहे . सरकारने तातडीने कापसाच्या भावाकडे लक्ष देणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांनामदत करण्याची गरज आहे . संवेदनशील नागरिकांनीदेखील ५० लाख शेतकऱ्यांना नवसंजीवनदेण्यासाठी समोर यावे , असे आवाहनही किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

राज्यकर्ते व प्रशासन ' अॅडव्हांटेज विदर्भ ' च्या तयारीला लागले आहे . भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षनितीन गडकरी ' अॅग्रो व्हिजन ' मध्ये व्यस्त आहेत . या कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्चहोणार आहेत . मात्र एकही मंत्री किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांनी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची भेटघेतली नाही . हिवाळी अधिवेशनातही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली नाही , हे दुर्दैव असल्याचीटीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

Vidarbha sees seven farmer suicides this year-DNA

Vidarbha sees seven farmer suicides this year-DNA

  http://www.dnaindia.com/

Vidarbha sees seven farmer suicides this year

DNA / Yogesh Pawar / Tuesday, January 15, 2013 2:00 IST

URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_vidarbha-sees-seven-farmer-suicides-this-year_1788963-all

Seven farmers have committed suicide in Vidarbha in the first fortnight of 2013. Two debt-ridden cotton farmers staring at drought-induced crop loss — Sanjay Mohurle, 42, of Dorli village and Ramu Shende, 34, of Manoli village in the Ghatanji tehsil of Yavatmal district — committed suicide on Monday.

With four of the other five suicides also from Yavatmal (one is from Akola), it has underlined yet again how Vidarbha continues to be the epicentre of the agrarian crisis which has forced nearly 8,500 dryland farmers to end their lives across the district due to debt since 2005. On an average, three farmers kill themselves every 24 hours in the region, which has been reeling under its worst agrarian crisis.

The crisis in Vidarbha is due to truant rainfall leading to massive crop failure in cotton, paddy, pulses and soybean.

DNA on Monday reported how the Centre’s announcement last Thursday of Rs778 crore as aid for drought assistance to Maharashtra from the National Disaster Response Fund left out any mention of the crisis sweeping through the Vidarbha region.“The government’s aggressive drive to push GM cotton in order to benefit one bio-tech MNC since 2005 only cruelly compounded the problems faced by farmers. Now though the government has had a rethink on GM cotton, the damage is done and farmers trapped in debt spirals are not finding a way out,” lamented Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti which has been spearheading the farm rights movement in the region. “Unless the government wakes up to this crisis, the coming summer could see this problem only getting worse.”

Maharashtra’s agriculture minister Radhakrishna Vikhe-Patil could not be reached for comment.

Don't make mockery of House, Maharashtra MLAs urged-TIMES OF INDIA

Printed from

Don't make mockery of House, 

Maharashtra MLAs urged

By Vijay Pinjarkar, TNN | Dec 13, 2012, 09.17 PM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Dont-make-mockery-of-House-Maharashtra-MLAs-urged/articleshow/17602801.cms

NAGPUR: Due to impasse between ruling Congress-NCP and opposition BJP-Shiv Sena, first four days of the much-awaited assembly session at Nagpur have passed without any discussions. The Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) has urged MLAs not to make a mockery of the House and discuss serious issues grappling Vidarbha region. 

Kishore Tiwari of VJAS, a farm advocacy group, said most MLAs are set to leave Nagpur for the two-day break on Saturday and Sunday. Other MLAs and babus have already booked resorts in national parks and sanctuaries for sightseeing. 

Tiwari said instead of taking up problems of cotton, soyabean and paddy farmers, the Opposition is indulging in political tussles for no serious reason. "Instead of putting the government on the mat on issues like crop failure, diversion of land and irrigation water, poor management of state schemes, malnutrition etc, the Opposition is just unnecessarily flexing its muscles," Tiwari said. 

Legislators from Vidarbha should bail out thousands of distressed farm widows and farmers, he added. "There are so many issues but parties are making a mockery of the House. The key issue of government's failure to implement packages for Vidarbha is not being taken up. We hope that at least for the remaining session core issues are discussed," Tiwari said. 

The state's financial survey followed by budget in 2011-12 officially admitted over 15% negative growth in agriculture sector, which has lowered GDPgrowth of Maharashtra. The agrarian crisis-related 'cost-crop-credit' has further widened issues pertaining to land-water-ecological disorder due to hostile functioning of the government, alleged Tiwari. 

The VJAS leader demanded compensation of Rs20,000 per hectare and fresh crop loans for every farmer for ensuing kharif season. "We also want food security and free health education, along with the implementation of land development, soil enrichment and watershed development under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)," he said. 

Tiwari appealed to the government to seriously implement relief packages to help farmers instead of benefiting contractors and politicians.

UPA’s FDI Chocolate fails impress Dying Vidarbha Farmers as four more Farmer Suicide in last 48 Hours

Vidarbha reports four more Farmer Suicide in last 48 hours-UPA’s FDI Chocolate fails impress Dying Vidarbha Farmers

Nagpur -18^th September

**“The Development Model  by giving Total control of Agriculture and Rural Economy in the hand few MNCs is very serious issue we want national debate over prevailing distress and despair coupled mounting debt and failure social and economical system  hence our protest FDI in retail”**

The farm suicide capital of India ‘Vidarbha’ till reporting its distressed farm suicide spiral as four more innocent debt trapped and distressed farmers suicides reported in last 48 hours taking tally of farmers suicides 546 in the year 2012 ,recent victims of on going agrarian crisis are

1.Devidas Thakare of village Kumbha in Yavatmal

2.Keshav Charpe of village Khed in Amaravati

3.Uttam Ingale of village Umara in Akola

4.Shaymrao Kothoke of village Mahadula in Nagpur

As per media report published here, Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti who is fighting the saving the dying cotton farmers of vidarbha region informed in press release today.

 “Last week only National Human Right commission (NHRC) issued notice to Maharashtra Govt. chief secretary on media report of 7 vidarbha farmers published on 4^th September and UPA Govt. announced  it’s big bang of reforms claiming that this will benefit the farmers who are being exploited by market traders and local commodity dealers but  it has been failed to impress the distressed and debt trapped dying vidarbha farming community ,we were expecting Union Agriculture Minister Sharad Pawar and Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan  to visit vidarbha on Monday 17^th September but they skip the function to avoid humiliation as even after one month after CM’s announcement of 19^th August to flood effected  Yavatmal District till today neither relief aid nor any officer reached these villages . we have requesting Union Agriculture Minister Sharad Pawar and Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan  to visit the vidarbha farm families who are killing themselves to under stand reasons of despair and distress but they are too busy power politics to saving chair” Tiwari.

 “Vidarbha is classic example of allowing FDI in agriculture input like seed ,pesticide, fertilizer as MNCs having done massive investment in seed, pesticide and infrastructure have created their monopoly and involved in unfair trade practices and created a cartel which is main reason of agrarian crisis and now entry of  Walmart, Tesco and Carrefour known the same exploitation will fuel more despair and distress and aggravate agrarian crisis  hence 3 million agrarian crisis hit cotton farmers of west vidarbha alone with thousands of farm widows will join Nation-wide Bandh  called by the Confederation of on September 20, to protest against government's decision to operationalise 51 per cent foreign direct investment in multi-brand retail by road blockade on national highway passing vidarbha , Tiwari added.

“The Development Model  by giving total control of Agriculture and Total Rural Economy in the hand few MNCs is very serious issue we want national debate over prevailing distress and despair coupled mounting debt and failure social and economical system  hence our protest FDI in retail” Tiwari said .